बिजली मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को विधानसभा में बिजली सब्सिडी से जुड़ा मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल की शह पर मुख्य सचिव और बिजली सचिव पर साजिश के तहत फ्री बिजली पर रोक लगाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं उन्होंने मुख्य सचिव व बिजली विभाग के उच्चाधिकारी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए साठगांठ करने का भी दावा किया।
उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी की अहम फाइल 15 दिन के भीतर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करनी की थी, लेकिन 14 दिन बीतने के बाद भी फाइल कैबिनेट तक नहीं पहुंची जबकि 14 दिन पहले उपराज्यपाल के कार्यालय से निकली फाइल मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री तक पहुंचने की जगह मुख्य सचिव और बिजली सचिव के कार्यालय में घूम रही है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा कर आखिर क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।
10 मार्च को मीडिया के माध्यम से उपराज्यपाल के यहां से लोगों को मिलने वाली 200 यूनिट फ्री बिजली से जुड़ी फाइल भेजने के बारे में मालूम हुआ था। यह फाइल कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होनी थी। इस कारण यह फाइल दिल्ली के कैबिनेट व बिजली मंत्री के पास जानी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इस फाइल को न तो मुख्यमंत्री को भेजा और न ही बिजली मंत्री के पास भेजा गया।
मामला सार्वजनिक सुविधाओं की स्थायी समिति के पास
वहीं मुख्य सचिव व ऊर्जा सचिव यह फाइल उनके पास अभी तक नहीं भेजने के बारे में नहीं पता रहे है। हालांकि बड़ी मुश्किल से किसी अधिकारी ने उन तक 200 यूनिट बिजली सब्सिडी से जुडी फाइल की फोटो कॉपी भेजी है। उनकी बात सुनने व सदन की मांग के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने यह मामला सार्वजनिक सुविधाओं की स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेज दिया।